ਜਕਾਰਤਾ - ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝੌਤੇ (ਯੂਐੱਨਸੀਐੱਨਓਐੱਸ) ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਜਿਹੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ‘ਚੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ’ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ’ਤੇ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੰਘੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ’ਚ ਤਾਇਵਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਨ ਕੋਲ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਐੱਨਸੀਐੱਨਓਐੱਸ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਬੇਰੋਕ ਵੈਧ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੂਐੱਨਸੀਐੱਲਓਐੱਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।’
ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਨੁਕਾਤੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਪਰਕ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ 12 ਨੁਕਾਤੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆਧਾਰਿਤ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ-ਭਾਰਤ-ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ-ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।