-ਅਰਜਨ ਰਿਆੜ (ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ)
ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਗੰਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇ ਪਰ ਜੋਰਾਵਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਜੇਲ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿਰ ਚੱੁਕਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ, ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ, ਖਣਿੱਜ ਪਦਾਰਥ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜਪੁਣੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਰੂੰਡ ਚਰੂੰਡ ਕੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੰੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਨਫ਼ਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੈਰਾਥਨ ਕੱਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸੜ੍ਹਕਾਂ ’ਚੋਂ ਟੋਏ ਨੀਂ ਮੱੁਕਦੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਪਰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਾਂ ਹਾਕਮ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ‘ਪੂਣੀ ਇਕ ਨੀਂ ’ਕੱਤੀ ਤੇ ਖੌਰੂ ਜਹਾਨ ਦਾ’ ਵਾਂਗ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਏਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਏਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ!
ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਦਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਰਕ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘੌਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦਾ ਡੰਡਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮੜਕ ਭੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਆਗੂਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੂਣੀ ਕੱਤਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਆਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਭੂਤ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 1975 ’ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ 2002 ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੇ ਕਈ ਪੰਨੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਫਰੋਲਿਆ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੱੁਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ’ ਦੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਜਾਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ’ਚ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਬਾਰੀ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਗ-ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਆਸਦਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣਾ ਹੈ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਾਵ ਇਹ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਦਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 
ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।