-ਅਰਜਨ ਰਿਆੜ (ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ)
ਭਾਰਤ ਦੀ 96 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਾਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ’ ਮੌਕੇ ਇਕ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਗਾਂਵ’, ‘ਗਰੀਬ’ ਅਤੇ ‘ਕਿਸਾਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ। ਸਵਾ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹੀ ਹਨ। 
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਹਿੰਗੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ’ਕਾਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਸਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਇਸਨੂੰ ਭੱੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੌਲੇ ਗਧੌਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ!