-ਅਰਜਨ ਰਿਆੜ (ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ)
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਗਨੀਵਰ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਧੱਕਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅੰਮਿ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (20) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁਫ਼ੇਰਿਓਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੂਣਛ ਖੇਤਰ ’ਚ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹ ਨਿੱਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 10-ਜੇ.ਕੇ. ਰਾਈਫ਼ਲ ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵਰਦੀ ’ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹ ’ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਕਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 10 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਫੌਜ ’ਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੀਥ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੁਕੜੀ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਉਲਟੇ ਕਰ ਕੇ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਧਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸਲਾਮੀ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀਦ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸੈਨਿਕ ਸਨਮਾਨ, ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਗਨੀਵਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੇ ਫੌਜੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਇਕ ਸਲਾਹੁਤਾਯੋਗ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ!