ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਮਥੁਰਾ ’ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਈਦਗਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਹੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਘਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 7 ਨਿਯਮ 11 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਾਤਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ) ਐਕਟ, 1991 ਤਹਿਤ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਦਿਖ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 26 ਮਈ, 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐੱਸਆਈ) ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਜ਼ੂਖਾਨੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ’ਚ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਏਐੱਸਆਈ ਨੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਏਐੱਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਐੱਸਆਈ ਕੋਲ ਇਸ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਏਐੱਸਆਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੀਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁਹਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ 2022 ’ਚ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਫੁਹਾਰਾ ਹੈ।