ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਗੈਰਹੁਨਰਮੰਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਦਰ 381.06 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 357 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ 303 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 381.06 ਰੁਪਏ ਉਜਰਤ ਦਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।