-ਅਰਜਨ ਰਿਆੜ (ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ)
ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱੁਪ ਸਨ। ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ’ਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਜਿੱਥੇ ਹੌਲੀ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ, 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ 3500 ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 12 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਬੇਕਾਬੂ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਹਨ ਉਹ ਝੂਠੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਪਾਵਰਕਾਮ’ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ‘ਕਮਜ਼ੋਰਕਾਮ’ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਏਨਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਝੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੜ੍ਹਕਾਂ ’ਤੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਰ ਕੱਢੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕ ਲੋਕਪਿ੍ਰਯ ਆਗੂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ!