ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ 454 ਵੋਟ ਪਏ ਜਦਕਿ ਦੋ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾ ’ਚ 27 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਦਕਿ 543 ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 82 ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮਗਰੋਂ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਫਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਕਨੀਮੋਝੀ, ਸਪਾ ਦੀ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੂਲੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆ ’ਚ ਫਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਘਾਟ ਸੀ। ਓਬੀਸੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ,‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅੰਬੇਦਕਰ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।’’ ਐੱਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਸੁਪ੍ਰਿਯਾ ਸੂਲੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੁਪ੍ਰਿਯਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੋਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਆਓ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰੀਏ।’’ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ‘ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਹਾ ਝੂਠ’ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ‘ਅਧੂਰੇ’ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ‘ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ’ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ।’’ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਆਗੂ ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ‘ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ’ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਿੱਲ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।