ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਇਹ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।’’ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਖ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਣੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।