ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੰਮਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈਆਰਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ, 3 ਜਨਵਰੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਦੱਸਿਆ।ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹਨ’ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 (ਜੋ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਈਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੈ ਨਾਇਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਵੱਢੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਾਏ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੋਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਨਾਮ ਕਥਿਤ ਵੱਢੀ ਦੇ ਰੂਪ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ‘ਲਾਭਪਾਤਰੀ’ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਸੰਮਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਸੰਮਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ