ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੈਟਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਸੀ.ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਮ. (ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ), ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚੋਲੇ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੇਫ਼ ਹਾਰਬਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।"
ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਲਈ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਸ਼ਾਨਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਫ਼ ਹਾਰਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ।
ਦੂਬੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, "ਸੇਫ਼ ਹਾਰਬਰ ਕਿਉਂ? ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹਿੰਸਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਨਸੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ? ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਟਰੈਂਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ? ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"