ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਲਜੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਆਗੂ 2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਜ ਕੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਏਨਾ ਸਮਾਂ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। 
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ!