ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਚ ਮੈਡੀਕੇਡ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਨਿਊ ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਈ 6 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ!
ਨਿਊਯਾਰਕ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਰਜਨ ਰਿਆੜ, ਧੀਰਜ ਛੋਕਰਾਂ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕੇਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 3.43 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 45 ਸਾਲਾ ਰੋਹੇਲ ਰਾਜਾ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਮਾ ਆਲਮ, ਜੋ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਥਾਮਸ ਪੀ. ਡੀਨਾਪੋਲੀ ਅਤੇ ਔਰੇਂਜ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਡੇਵਿਡ ਐੱਮ. ਹੂਵਲਰ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਕ ਕਲਾਸ ਲਿਮੋ ਇੰਕ. ਅਤੇ ਆਲਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਆਰ. ਲਿਮੋ ਇੰਕ. ਮੈਡੀਕੇਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜ੍ਹੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 3,434,730 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕੇਡ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ।  ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ 400,000 ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 3,034,730 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਕ ਕਲਾਸ ਲਿਮੋ ਨੇ 2,666,634 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਆਰ. ਲਿਮੋ ਨੇ 768,096 ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ 5,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰੇਂਜ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਮੈਡੀਕੇਡ ਧੋਖਾਧੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਸ਼ੈਰਿਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕ੍ਰਾਈਮਜ ਟਾਸਕਫ਼ੋਰਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।