ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UP9 ਰਾਹੀਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ’ਤੇ 0.4% ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2,000 ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਅਮੈਂਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ?
ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 198 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ UP9 ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 4% ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੈਲਿਊ 131 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ 66% ਹੈ।
M4R ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
M4R ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (Merchant 4iscount Rate)। ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਦਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
M4R ਦਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ’ਤੇ?
M4R ਮਰਚੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੀ?
ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ M4R ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UP9 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜ੍ਹੀ (ਫਰਾਡ) ਰੋਕਣ, ਤਕਨੀਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 55.5 ਕਰੋੜ UP9 ਯੂਜ਼ਰ ਸਨ।
ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ‘ਮੋਦੀ ਟੈਕਸ’ ਲੱਗਿਆ: ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਟੈਕਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੁਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਅਖ਼ੀਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਝੂਠ ਫ਼ੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਭਾਜਪਾ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ‘ਝੂਠੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ’ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ‘ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟ ਦਰ (ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦਾ ਬੋਝ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਪੈ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਤਖ਼ਮੀਨਾ
ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤੈਅ ਤਖਮੀਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3000 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਫੀਸ 12 ਰੁਪਏ
50,000 ਰੁਪਏ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ।
75,000 ਰੁਪਏ ’ਤੇ 300 ਰੁਪਏ
1,00,000 ਰੁਪਏ ’ਤੇ (400 ਰੁਪਏ) ਪਰ ਵਸੂਲੀ 300 ਰੁਪਏ।