ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਤੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਸਣੇ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਰਜਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮਾਸਟਰ ਹੀਅਰਿੰਗਜ਼’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 50 ਤੋਂ 100 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਕੱੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੱੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ‘-13’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 47ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ 16 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣਗੇ।