ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੌ ਫੀਸਦ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ’ਚ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿੰਗਕ ਬਜਟ ਲਈ 1332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਬਣਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।