ਟੋਰਾਂਟੋ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਕੁਲੇਟ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੈ ਵਰਮਾ ਤੇ ਕੌਂਸੁਲੇਟ ਜਨਰਲ ਅਪੂਰਵਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ‘ਕਾਤਲ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੈਮਰੂਨ ਮੈਕੇਅ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਕੇਅ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਓਟਵਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਥਿਰ ਦੋ ਕੌਂਸੁਲੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਕੇਅ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਜੋਲੀ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਦਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹਨ। ਜੋਲੀ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੁਝ ਭੜਕਾੳੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭੜਕਾੳੂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘‘ਕਿਸੇ ਇਕ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।’’ ਦੱਸ ਦੇਈੲੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਿਹੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਲਾਅ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ।’’