ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦੋੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ‘ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ’ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 50ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਲਈ ਕਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਐੱਲਜੀਬੀਟੀ…ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੱਜ ਖੁ਼ਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਕੁਝ ਖਾਸ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ’ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਜੇਏਸੀ) ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ।ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੋ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬੈਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ’ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।