ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ । ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।