ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਾਟ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।