ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 26 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰੋਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਮਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ “ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਰੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈੱਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਿਆਹ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ US39S ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁੜ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ, ਵਿੱਤੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।