ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੌਂਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸਨ ਦੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ 98,708 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ () ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਚ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁਣ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਏਜੰਟ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਮਈ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੜੇ ਗਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ 18,453 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12,977 ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ 19 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ. ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 32 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 7.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੌਂਕੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਡੈਰੀਅਨ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ 135 ਗੈਰ-ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੰਘੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਨਾਲੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 87 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਡੌਂਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਖਿਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਟ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਕੇ ਦਾਖਲੇ, ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਡੌਂਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। 
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ?
ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਧੀਰਜ ਛੋਕਰਾਂ
ਸੰਪਾਦਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ
ਨਿਊਯਾਰਕ, ਅਮਰੀਕਾ