ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਸਣੇ 8 ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਗਨਿਜ਼ੈਂਟ, ਇਨਫ਼ੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ, ਵਿਪਰੋ, ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਸੀ.ਐੱਲ. ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੀ.ਈ.ਆਰ.ਐੱਮ. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂ ਲੰਬਿਤ ਪੀ.ਈ.ਆਰ.ਐੱਮ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 8 ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਗਨਿਜ਼ੈਂਟ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ, ਵਿਪਰੋ, ਐੱਚ.ਸੀ.ਐੱਲ., ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਅਡੋਬ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਕੀਥ ਸੋਨਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ. ਡੀ. ਵੈਂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕੂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੋਨਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਗਨਿਜ਼ੈਂਟ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ, ਵਿਪਰੋ, ਐੱਚਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਅਤੇ ਅਡੋਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
2009 ਤੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੋਨਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।