ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ (ਅਮਰੀਕਾ), 7 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)-  ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਸਟੇਟ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਸਾਇਲਮ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ 2030 ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੇਅਰਲ ਐਰੋਨ ਵੈਨ ਡਰ ਮਰਵੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਥਿਤ ਡੇਨ ਕਾਊਂਟੀ ਰੀਜਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣ ਫੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਇਲਮ ਕੇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਵਕੀਲ ਮਾਰਕ ਕਿ੍ਰਸਟੋਫ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਨ ਡਰ ਮਰਵੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਸਾਇਲਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵੈਨ ਡਰ ਮਰਵੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਰਕ ਅਥਾਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2030 ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਸਟੇਟ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ  ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨ ਡਰ ਮਰਵੇ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਅਸਾਇਲਮ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵਕੀਲ ਮਾਰਕ ਕਿ੍ਰਸਟੋਫ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਡੌਜ ਕਾਊਂਟੀ ਡਿਟੈਂਸਨ ਫ਼ੈਸਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਾਜਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਾਇਲਮ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਏ ਅਸਾਇਲਮ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।