ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ: ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, 15 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ

ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ: ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, 15 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ

ਟੈਕਸਾਸ (ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕ ਫੈੱਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਬੈਰਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਈਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਟਗੰਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਾਸ ਸਮੇਤ 15 ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਾਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜ ਜੇਮਜ਼ ਵੇਸਲੀ ਹੈਡਿ੍ਰਕਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੈਰਲ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਹੁਣ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲੰਬੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਬਾਇਓਮੈਟਿ੍ਰਕਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ 1934 ਦੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਰਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ’ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 200 ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਥੋਪਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।