-ਅਰਜਨ ਰਿਆੜ (ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ)
ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਖਾਣ ਲਈ ਅੰਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ’ਕਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ’ਕਾਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਪੁਰਾ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ (ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੱਦ) ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਧਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਫੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। 
ਧਰਨੇ ਵੱਲੇ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿੱਬੜਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੋਈ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਰਨੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮੀਨ!