ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੱੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭੱੁਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਕੇ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ  ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੰਨ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰਟੇ ਜਗਤ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦਿਨ ਪੁਰ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਨ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਗੱਲ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਬੇਗਾਨੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਮੱੁਛਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ’। ਬੇਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੰਨ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ’ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਣਾ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਤਵਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਜੋ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ 126 ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਕੁਵਿੰਟਲ ਝੋਨੇ ਵਿਚੋਂ 67 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ 63 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ 4 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਚੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਲਗਵਾਉਣੋ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਪੀਪਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ? ਖੈਰ! ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਸਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਤੀਜਾ ਆਵੇ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ।