ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਪੁਰ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਹਢਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈੱਨਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਗਰੱੁਪ ਸੀ-ਵੋਟਰ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 50-58, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ 20-28, ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ 0-2 ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 10-14 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। ‘ਦਾ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖਬਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਐਕਸਿਸ ਮਾਈ ਇੰਡੀਆ, ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ, ਪੀਪਲ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਸਭ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ 48 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 37 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਦੀ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਗਈ।

ਜਦੋਂ ਦੀ 2014 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਿਆਸਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਜਿਸਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਤਾ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਤਾਇਆ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 8 ਮੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਅਤੇ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2019 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 36.9 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 28.08 ਫੀਸਦ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 2014 ’ਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ 39.04 ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 40.44 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਪਰ ਜੋੜ ਤੋੜ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਂਸਕੂ ਵੋਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜੇਲਰ ਸੁਨੀਲ ਸਤਪਾਲ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੁਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਾਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੱੁਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਖੋਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਇਸਟੋਨੀਆ, ਵੈਂਜ਼ੂਏਲਾ, ਜੌਰਡਨ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਇਜਪਟ, ਭੁਟਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਅਮੈਰਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਫੰਡ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੀਪੇ ਵਿਚ ਆਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਗ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।

ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ! ਆਮੀਨ!