ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡੇਟਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲੋਡ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਸਿਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਮੇਘਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਪਿਰਾਮਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼, ਟੋਰੈਂਟ ਪਾਵਰ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਡੀਐੱਲਐੱਫ ਕਮਰਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼, ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰਜ਼, ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ, ਐਡਲਵੀਸ, ਪੀਵੀਆਰ, ਕੈਵੈਂਟਰ, ਸੁਲਾ ਵਾਈਨ, ਵੈਲਸਪਨ ਤੇ ਸਨ ਫਾਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਏਆਈਏਡੀਐੱਮਕੇ, ਬੀਆਰਐੱਸ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਟੀਡੀਪੀ, ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਜੇਡੀਐੱਸ, ਐੱਨਸੀਪੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੇਡੀਯੂ, ਆਰਜੇਡੀ, ‘ਆਪ’ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਮੀਲਪੱਥਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਜ਼ਰੀਏ 45 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।