ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਔਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਬੈਂਚ ਨੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 2 ਮਾਰਚ 2023 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।