ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ (ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ) ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 18000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ‘ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਇੰਡੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ’ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ(ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ) ਜਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਦਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ- ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 83 (ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 172 (ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 325 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ, ਕੋਰਟਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਚੋਖਟਾ’ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਤੇੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਨ.ਕੇ.ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ 191 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।