ਪੱਛਮੀਂ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ’ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਦੱੁਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟੱਕਰ ਪੱਛਮੀਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਬੇਦਾਰ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਪੱਛਮੀਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛਮੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ 35 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 9 ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ 73,887 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2.06 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 5.67 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2003 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 70 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 13 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸੀ ਬੰਬ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ; ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2018 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 45 ਫੀਸਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੰਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੱਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਮਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।  
ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੌਣੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੱੁਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੱਛਮੀਂ ਬੰਗਾਲ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ! ਆਮੀਨ!   

-ਅਰਜਨ ਰਿਆੜ (ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ)