
ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ!
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਖੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਮੀਡੀਏ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨਸਪਸੰਦ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਉਠਾਉਣੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਚੈੱਨਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਤ ਦਿਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦ ‘ਹਰਖ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਕ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਾ 19 ਜੂਨ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਚੈੱਨਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸੈੱਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ..ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਸਾਰਣ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ .......ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ..20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਆਵੇਗਾ..।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਚੈੱਨਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੈੱਨਲਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅੱਪ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੈਟਅੱਪ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1925 ’ਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ‘ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ’ ਕਹਿਣਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਹਿੱਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਗਤ ਲਈ ਲੰਗਰ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂਘਰ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ!
ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੋਈ ਆਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਬਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹੌਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਮੀਨ!