ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਮਈ (ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ) ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਈ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ' ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।