ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਕੋਲਕਾਤਾ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਸਿਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ.ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਮੰਚ ਨਾ ਬਣਾਈਏ।’’ ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਵਕੀਲ ਅਲਖ ਅਲੋਕ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਡਬਲਿਊ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗ਼ਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮਗਰੋਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ’ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਝੰਬੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ।’ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ (ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ) ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹਨ। ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦੱਸੀ। ਇਕ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।