ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਹਿਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ- ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ (ਦੂਜਾ) ਬਿੱਲ- ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ‘ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਟੀਐੱਮਸੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 97 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਪਾਏ ਅੜਿੱਕੇ ਲਈ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।     ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ(ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮਪੀ’ਜ਼ ਸਣੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਐੱਨਡੀਏ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।’’