ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਈਸੀ’ਜ਼) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੀਈਸੀ ਤੇ ਈਸੀ’ਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਬਿੱਲ 2023 ਅੱਜ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜੋ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 1991 ਦੇ ਇਕ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਏਗਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। 1991 ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀਈਸੀ ਤੇ ਈਸੀ’ਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਵਿੱਖ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੀਈਸੀ ਤੇ ਈਸੀ’ਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਈਸੀ ਤੇ ਈਸੀ’ਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਖੋਜ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੀਈਸੀ ਤੇ ਈਸੀ’ਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੀਈਸੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।