ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ’ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਲਿਖੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 1957 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 1 ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਏਕੀਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਸੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਅਸਥਾਈ ਸੀ।’’ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਮੰਤਵ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1980 ਤੋਂ ਰਾਜਕੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਟਰੁੱਥ (ਸੱਚ) ਤੇ ਰੀਕੰਸੀਲਿਏਸ਼ਨ (ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ) ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 3 (ਏ) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।’’ ਬੈਂਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ (ਸੀਓ)-272, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370(3) ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਧਾਰਾ 370(1)(ਡੀ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਓ-273 ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਡ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 352 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370(3) ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370(1) ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਾਰੀ ਸੀ।’’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜੋ 1957 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗੈਰ ਧਾਰਾ 370 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਜੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੈ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈੱਸ਼ਨ (ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਾਰ) ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੇ ‘‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਤੱਤ’’ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।