ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਸੇਬੀ’ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੇਬੀ’ ਨੇ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ਸਟਾਕ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੇਬੀ’ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੇਬੀ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 24 ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ’ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।’ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।