ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਐੱਸਐੱਚਓ’ਜ਼) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਧੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ?’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤਿ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਅਪਰਾਜਤਿਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁਣ ‘ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।