ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ (ਰਾਜਪਾਲ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋੜਵੇਂ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 47,107 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ (27,016 ਕਰੋੜ) ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ 16.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।