ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2.75 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਟੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ 10.77 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਇਮਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ 2.75 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 10.77 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 37.92 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ 1.42 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਲੱਖ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸੁਭਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ ਝਾੜ-ਫੂਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਝਾੜ-ਫੂਸ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲਗਪਗ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝਾੜ-ਫੂਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਹ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼-2018’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ।