ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ) ਵਿਚ ਕਰੀਬ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿਚ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਹੁਣ 380 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 390 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗੰਨੇ ’ਤੇ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 386 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 9.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 16 ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ 5600 ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ 677 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਬਾ 1.10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 450 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਲਈ ਹੋਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸਮਾਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਹਾਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 185.4 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਆਮਦ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਬੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਫ਼ਾ 182 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।