ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਤਿ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਬਿੱਲਾਂ ਚੋਂ 22 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਜਿਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਤਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ’ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।