ਲੇਖਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੱਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੇਖਕਾਂ ਉੱਤੇ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਤੂ ਲੇਖਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੇਖਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 2015 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 39 ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਭਰਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ “ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਉੱਚਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ’’। 
ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 31 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਅਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਵਿਜੇਸਾਈ ਰੈਡੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਰ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। 
ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਲੇਖਕ ਕੋਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਫਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਮੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖਕ ਆਪਣਾ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਤੂਲ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਆਮੀਨ!      

-ਅਰਜਨ ਰਿਆੜ (ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ)