ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੱਥ ਮਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 92 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਐੱਫ਼.ਆਰ.ਪੀ. ਤੇ ਐੱਸ.ਏ.ਪੀ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਲਦੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਹਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ, ਫ਼ਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਰਮੇ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਸੀਡ ਐਂਡ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਰੁਕਾਵਾਏ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਸਕਣ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ!