ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸਮੱੁਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਅਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਵ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਨਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਤਭਲੱਥੇ ਵਿਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਖੈਰ! ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਥੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਦਮ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। 27 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵਰਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਛੱੁਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਭਾਵ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਐਡੀਆਂ ਅਹਿਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਤਭਲੱਥੇ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜੀਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਲੀ ਤੇ ਮਲੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਧਰੋਂ ਦਿਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਅਰਸ਼ੋਂ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰੇ ਨਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਘੜੀਸੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ!