ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਫ਼ਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’ 
ਦਰਅਸਲ, 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਨੋਇਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸ਼ਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।