ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਜੀਐਸਟੀਐਨ) ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ’ਕਰ ਅਤਿਵਾਦ’ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਮਖ਼ਿਆਲੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ’ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ’ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਟੈਕਸ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ’ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।