ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ 1966 ’ਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਾਂ ਖੋਹੀ ਹੀ ਗਈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਹਢਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 40 ਫੀਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਟੈਰੀਟਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆਈ ਖਬਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੱੁਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਅਲੱਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਅਸਤ ਭਖ਼ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਓਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਕਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਥਾਨੇਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਜਾਮ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਜਾਨੇ ਪਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਇਸਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖ਼ਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ!